ग्वालियर में जन्म-मृत्यु पंजीयन के नियम बदले: 21 दिन के बाद लगेगा विलंब शुल्क, अब न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी

17 नवंबर 2026:भारत सरकार द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिनियम, 1969 में संशोधन के बाद ग्वालियर जिले में जन्म एवं मृत्यु के विलंब से पंजीयन की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) रुचिका चौहान ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को “जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2026” के तहत सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब निर्धारित समय-सीमा के बाद पंजीयन कराने पर विलंब शुल्क और संबंधित अधिकारियों या न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होगी।

समयावधि के अनुसार शुल्क एवं अनुमति की प्रक्रिया

नई व्यवस्था के तहत जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिन के भीतर पंजीयन पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। इसके बाद देरी होने पर निम्नलिखित प्रक्रिया और शुल्क लागू होंगे:

  • 21 से 30 दिन के भीतर: पंजीयन कराने पर 20 रुपये का विलंब शुल्क लगेगा।
  • 30 दिन से 1 वर्ष के भीतर: पंजीयन के लिए जिला रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति और 50 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा।
  • 1 वर्ष से 2 वर्ष के भीतर: पंजीयन हेतु जिला मजिस्ट्रेट, अनुविभागीय मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा, जिसके लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित है।
  • 2 वर्ष से अधिक समय बीतने पर: जन्म या मृत्यु का पंजीयन केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर ही संभव होगा, जिसमें 100 रुपये का विलंब शुल्क लगेगा।

जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि बच्चे के जन्म अथवा परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 21 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराएं, ताकि अनावश्यक विलंब शुल्क और भविष्य में प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके।

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