ग्वालियर, 19 नवम्बर 2026/ जन्म और मृत्यु के पंजीयन संबंधी नियमों में बदलाव हो गया है। अब जन्म-मृत्यु के एक वर्ष बाद और दो वर्ष के भीतर पंजीयन कराने के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार अथवा एसडीएम) का आदेश जरूरी होगा। वहीं दो वर्ष से अधिक समय बीतने पर जन्म या मृत्यु का पंजीयन प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही किया जा सकेगा। निर्धारित समय-सीमा के बाद जन्म या मृत्यु का पंजीयन कराने पर विलंब शुल्क देना होगा।
भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) में संशोधन किए जाने के बाद ग्वालियर जिले में भी नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को “जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2026” के अनुसार जन्म-मृत्यु पंजीयन करने के निर्देश जारी किए हैं।
संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के संयुक्त संचालक श्री सेवाराम रैकवार ने बताया कि नए नियमों के तहत घटना के एक वर्ष बाद से दो वर्ष के भीतर पंजीयन के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिकृत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। आदेश के आधार पर नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका एवं शासकीय अस्पताल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव द्वारा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसी तरह जन्म या मृत्यु की घटना के दो वर्ष से अधिक समय बाद पंजीयन कराने के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का आदेश अनिवार्य होगा।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिकारियों को नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इनमें नगर निगम, नगर पालिका, शासकीय अस्पताल तथा ग्राम पंचायतों में पदस्थ पंचायत सचिव शामिल हैं।
दो वर्ष बाद जन्म-मृत्यु का पंजीयन न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही होगा, पंजीयन कराने पर विलंब शुल्क भी देना होगा





