भोपाल/ग्वालियर06मई2026। मध्य प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं को सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए विशेष सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में शुरू की गई ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना-2026’ के तहत युवाओं को 45 दिनों का निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 मई तय की गई है।
4000 युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने बताया कि इस योजना का लक्ष्य 4000 ओबीसी युवाओं को प्रशिक्षित करना है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कुल सीटों में से 35 प्रतिशत सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं।
प्रशिक्षण के साथ जेब खर्च भी देगी सरकार चयनित युवाओं को 45 दिन की ट्रेनिंग के दौरान कई सुविधाएं निशुल्क मिलेंगी:
- आवासीय सुविधा: रहने और खाने (नाश्ता व दोनों समय का भोजन) का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- स्टाइपेंड: प्रशिक्षण अवधि के दौरान पुरुषों को 1,000 रुपये और महिलाओं को 1,100 रुपये प्रतिमाह का स्टाइपेंड सीधा उनके बैंक खाते में दिया जाएगा।
- स्टडी मटेरियल: भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए अध्ययन सामग्री भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
शारीरिक और शैक्षणिक तैयारी पर जोर ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरी तरह से ‘रिजल्ट ओरिएंटेड’ बनाया गया है। इसमें प्रतिदिन 4 घंटे सैद्धांतिक विषयों (Written Exam) की तैयारी और 3 घंटे शारीरिक दक्षता (Physical Training) जैसे दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक का अभ्यास कराया जाएगा। यह ट्रेनिंग ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर सहित प्रदेश के 20 चयनित जिलों के 40 केंद्रों पर आयोजित होगी।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
- योग्यता: आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी और ओबीसी (नॉन-क्रीमीलेयर) श्रेणी का होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास अनिवार्य है।
- शारीरिक मापदंड: पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेमी और महिलाओं के लिए 155 सेमी तय है।
- आवेदन: आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है। इच्छुक युवा विभाग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या सहायक संचालक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। भरा हुआ फॉर्म 11 मई की शाम 6 बजे तक इन्हीं कार्यालयों में जमा करना होगा।
यदि आवेदन 4000 से अधिक प्राप्त होते हैं, तो चयन 12वीं के अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।
