कई पीढ़ियों से दुकानें लगाते आ रहे पारंपरिक दुकानदार वंचित हो जाएंगे अपनी दुकानों से, मेला व्यापारी संघ ने सीएम, सिंधिया, हेमंत खंडेलवाल सहित जनप्रतिनिधियों को चिंता से कराया अवगत, 22 को करेंगे धरना प्रदर्शन
ग्वालियर17जुलाई2025। श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला की 75 प्रतिशत दुकानों को ईं टेंडर के माध्यम से आवंटित किए जाने के मेला प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय से मेला में विगत कई पीढ़ियों से दुकानें लगाते आ रहे पारंपरिक व्यापारियों एवं दुकानदारों में गहन रोष व्याप्त हो गया है। नई प्रक्रिया अपनाए जाने पर मेला व्यापारियों को दुकान आवंटन में भविष्य में होने वाली असुविधा एवं समस्याओं की आशंका सता रही है।
मेला व्यापारियों ने उक्त निर्णय शीघ्र वापस लिए जाने की मांग करते हुए विरोध स्वरूप आगामी मंगलवार, 22 जुलाई को दोपहर 1 से 3 बजे तक मेला प्राधिकरण मुख्यालय धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।
श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेन्द्र भदकारिया, सचिव महेश मुदग़ल, संयुक्त अध्यक्ष व प्रवक्ता अनिल पुनियानी, संयोजक उमेश उप्पल सहित सभी व्यापारी नेताओं ने मेला व्यापारियों की दुकानों पर मंडरा रहे इस संकट को लेकर अपनी चिंताओं से वरिष्ठ जनप्रतिधिनियों को अवगत कराते हुए हस्तक्षेप के आग्रह के साथ उक्त नया प्रोसीजर रद्द करने की मांग की। मेला व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने मांग की कि मेला में दुकान आवंटन की वही प्रक्रिया अनवरत जारी रखी जाए जो पिछली एक सदी से मेला में जारी रखी गई है।
मेला व्यापारी संघ ने ज्ञापन पत्र के माध्यम से अपनी चिंताओं से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, मप्र विधानसभा के अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, प्रदेश के एमएसएमई मंत्री व मेला प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष चेतन कश्यप, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद भारत सिंह कुशवाह, पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल एवं संभागीय आयुक्त मनोज खत्री को अवगत कराया। ये ज्ञापन पत्र जहां मेला सचिव के कार्यालय के जरिए प्रेषित किए गए हैं।
भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को भी मेला व्यापारी संघ ने आज अपनी चिंताओं से वाकिफ कराया।
श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेन्द्र भदकारिया, सचिव महेश मुदग़ल, संयुक्त अध्यक्ष व प्रवक्ता अनिल पुनियानी ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि मेला प्राधिकरण के कर्ताधर्ताओं ने चार पांच सदस्यों की वर्चुअल बैठक बुलाकर मेला व्यापारियों के भविष्य और मेला की शानदार विरासत को प्रभावित करने वाला इतना महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया जबकि इस तरह के व्यापक निर्णय के लिए प्राधिकरण की पूर्ण बैठक में लिए जाते हैं।
निर्णय से पूर्व मेला व्यापारी संघ का भी पक्ष सुना जाना था लेकिन मेला प्राधिकरण इस बात से वाकिफ था कि पूर्ण बैठक में इस तरह का अव्यावहारिक निर्णय कभी पारित हो ही नहीं सकता था।
मेला व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने मेला प्राधिकरण के अव्यावहारिक एवं असंवेदनशील निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि व्यापार मेला की 75 प्रतिशत दुकानों को ईं टेंडर के माध्यम से आवंटित किया जाना और सिर्फ 25 प्रतिशत दुकानें ही पुराने दुकानदारों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित करना कहीं से भी उचित नहीं है। सभी मेला व्यापारी दुकान आवंटन प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने से तो सहमत हैं लेकिन ईटेंडर अपनाए जाने की नीति से पूरी तरह असहमत हैं।
मेला व्यापारी संघ के मुताबिक हो सकता है कि मेला में पांच प्रतिशत शिकमी दुकानदार हों, अथवा वे दुकानों का गलत तरह से हेरफेर करते हों लेकिन उनके इस कृत्य की सजा सभी सौ प्रतिशत दुकानदारों को नहीं दी जा सकती है।
मेला व्यापारी संघ ने कहा कि ग्वालियर मेला में यदि शिकमी या नकली दुकानदार है तो उसकी जांच कर उनके आवंटन निरस्त किए जाएं और मेला में दुकान आवंटन की वही प्रक्रिया अनवरत रखी जाए जो पिछले 119 साल से मेला में जारी है।
मेला व्यापारियों का मत है कि दुकान आवंटन ईटेंडर प्रक्रिया के जरिए किए जाने से मेला के पारंपरिक व्यापारियों, दुकानदारों को दुकान आवंटन में घोर असुविधा होगी। अधिकांश दुकानदार कम पढ़ें लिखे हैं, नतीजन ई टेंडर करने से पीढ़ी दर पीढ़ी दुकानें लगाते आ रहे पारम्परिक दुकानदार वंचित रह जाएंगे क्योंकि अधिक बोली लगाने वाले लोग दुकानें हासिल कर लेंगे। मेला प्राधिकरण बोर्ड को यह ध्यान में रखना चाहिए कि मेला आयोजन का उद्देश्य सरकार द्वारा मुनाफा कमाना नहीं बल्कि ग्वालियर मेला के जरिए व्यापारिक एवं सांस्कृतिक वातावरण विकसित करना है।
श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेन्द्र भदकारिया एवं संयुक्त अध्यक्ष व प्रवक्ता अनिल पुनियानी ने मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री श्रीमंत सिंधिया एवं एमएसएमई मंत्री से आग्रह किया है कि उक्त निर्णय शीघ्र वापस लेकर मेला व्यापारियों की चिंता एवं असमंजस को दूर किया जाए तभी ग्वालियर के महान सिंधिया शासकों द्वारा स्थापित इस ऐतिहासिक ग्वालियर व्यापार मेला की सवा सौ साल पुरानी गौरवशाली विरासत की रक्षा, राज संरक्षण और संवृद्धि हो सकेगी तथा ग्वालियर के व्यापारिक क्षेत्र में स्वच्छ, सुखद और सकारात्मक वातावरण निर्मित होगा।
ज्ञापन देने वालों में सह संयुक्त अध्यक्ष।जगदीश उपाध्याय कार्यकारी अध्यक्ष, अनुज सिंह गुर्जर, हरिकांत समाधियां आदि शामिल हैं।