ग्वालियर02अप्रैल2025।मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ग्वालियर ने सातवें वेतन के आधार पर गृह भाड़ा एवं अन्य भत्तों को शासन द्वारा दिए जाने के निर्णय का स्वागत किया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री (वित्त ) आभार व्यक्त किया है।
मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को वर्तमान में देय विभिन्न भत्तों का पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई है शासकीय सेवकों को वर्तमान में देय विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षण के शासकीय सेवकों के लिये सातवें वेतनमान में देय मूल वेतन के आधार पर A श्रेणी के नगरों के लिए 10%, B श्रेणी के नगरों के लिए 7%, C एवं D श्रेणी के नगरों के लिए 5% के आधार पर गृह भाडा भत्ता प्रदान किया जायेगा।
दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, मील भत्ता, ठहरने की पात्रता, प्रदेश के बाहर यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन, स्थानांतरण पर घरेलू समान का परिवहन एवं स्थानांतरण अनुदान, स्थायी यात्रा भत्ता में मूल्य सूचकांक के आधार पर वृद्धि, की जायेगी।
इसके साथ ही अतिरिक्त कार्य के लिए दोहरा भत्ता, राज्य शासन के पात्र चिकित्सकों और चिकित्सा शिक्षकों को दिये जाने वाला अव्यवसायिक भत्ता, सचिवालयीन भत्ता एवं मंत्रालयीन अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता की स्वीकृति दी गयी है। इसके साथ ही शासकीय सेवकों की मृत्यु पर परिवार को देय अनुग्रह अनुदान वर्तमान में निर्धारित पात्रता का 2.57 गुणक के आधार पर अधिकतम 1 लाख 25 हजार रूपये तक दिया जाएगा।
मंत्रालय भवन में संचालित वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली संचालनालय एवं राज्य सत्कार अधिकारी कार्यालय में पदस्थ शासकीय सेवकों को भी मंत्रालय के समकक्ष अधिकारियों के समतुल्य मंत्रालय भत्ता दिया जाये।
गौरतलब है कि म.प्र.तृतीय वर्ग शास.कर्म.संघ ने पिछले वर्ष पत्र लिखकर इस मांग को शासन के समक्ष रखा था जिस पर शासन ने कर्मचारी हित में निर्णय लिया है।
