म.प्र.केबिनेट की बैठक: इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड मार्ग के लिए 2,935 करोड़, उज्जैन आरओबी और नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग सहित बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

भोपाल02सितंबर2025। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड (एक्सेस कंट्रोल) मार्ग के लिए 2,935 करोड़ 15 लाख, उज्जैन में नवीन रेलवे ओवर ब्रिज के लिए 371 करोड़ 11 लाख और नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग के लिए 972 करोड़ 16 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

इसके साथ ही जल जीवन मिशन की पुनरीक्षित योजनाओं में 2,813 करोड़ 21 लाख रुपये की वृद्धि को भी मंजूरी मिली, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी। यह राशि योजनाओं की मूल लागत से लगभग 13.55 प्रतिशत अधिक है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 20,765 करोड़ रुपये लागत की 27,990 एकल ग्राम नल जल योजनाएं और 60,786 करोड़ रुपये लागत की 148 समूह जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। इनमें से 15,947 ग्रामों की योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 12,043 कार्य प्रगति पर हैं।

इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड मार्ग
लंबाई 48.10 किमी. का यह मार्ग चार लेन पेव्हड शोल्डर, दोनों ओर दो लेन सर्विस रोड सहित हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) पर बनेगा। परियोजना में 34 अंडर पास, 2 फ्लाईओवर, 1 रेलवे ओवर ब्रिज, 7 मध्यम पुल और 2 वृहद जंक्शन का निर्माण होगा। निर्माण व संधारण की कंसेशन अवधि 17 वर्ष तय की गई है।

उज्जैन रेलवे ओवर ब्रिज
सिंहस्थ 2028 को देखते हुए हरिफाटक रेलवे क्रॉसिंग पर 4 लेन का आरओबी और हरिफाटक चौराहे से नीलकंठ द्वार तक 980 मीटर लंबे ओवर ब्रिज के निर्माण को स्वीकृति मिली है। इस पर 371 करोड़ 11 लाख रुपये खर्च होंगे।

नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग
72.18 किमी. लंबे इस मार्ग का निर्माण भी HAM मॉडल पर होगा। इसमें 2 अंडर पास, 4 बड़े पुल, 37 मध्यम पुल, 14 वृहद जंक्शन और 52 मध्यम कार्य शामिल हैं। परियोजना की कंसेशन अवधि भी 17 वर्ष रहेगी।

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