ग्वालियर21मार्च2025।म.प्र. शासन के पशुपालन एवं डेयरी विभाग में संयुक्त संचालक से संचालक के पद पर एवं म.प्र. शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग में तृतीय श्रेणी के 48 एवं चतुर्थ श्रेणी के 30 कर्मचारियों एवं संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. शासन में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 13 कर्मचारियों को पदोन्नतियां प्रदान की गई है जबकि यह विभाग भी म.प्र. शासन के पूर्ण नियंत्रण में है तथा शासकीय सेवकों को 2016 से शासकीय सेवकों को वंचित रखने से लगभग ढेड लाख शासकीय सेवक प्रमोशन से वंचित रह गये तथा जिससे उनका आर्थिक नुकशान हुआ है। इसके पूर्व में कुछ विभागों ने वचनबद्धता के आधार पर पदोन्नतियां की गई हैं।
मध्यप्रदेश के समस्त विभाग में वर्ष 2016 से पूर्व में ही पदोन्नतियां तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों की नहीं जा रही हैं। पदोन्नतियां रोकने के संबंध में शासन द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है उसके उपरांत भी शासकीय सेवकों की पदोन्नतियां नहीं की जा रही हैं । जिले में प्रतिवर्ष बिना पदोन्नति के सेंकडों कर्मचारी सेवा निवृत्त हो रहे हैं। जिससे उनको आर्थिक लाभ से वंचित होना पड रहा है।
म.प्र. शासन राजस्व विभाग द्वारा वर्ष 2019 नया भर्ती नियम जारी किया गया है भर्ती नियम की कंडिका 12 की उपधारा ( 5 ) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से की जावेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जावे, किन्तु साधारणतया एक वर्ष से अधिक नही होगी ।
म.प्र. शासन के विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, विधि और विधायी कार्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, वन विभाग सहित आदि विभागों ने अवगत कराया गया है कि पदोन्नति रोकने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं ।
म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 21/2517059 / 2025/1-15/क.क. / 8.01.2025 जारी कर समस्त विभागों को निर्देशित किया गया है कि दिनांक 27.12.2024 को म.प्र. अधिकारी, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा मांग पत्र दिया गया है उस पर आवश्यक कार्यवाही कर अवगत करावें । उक्त मांग पत्र में पदोन्नतियां करने संबंधी बिन्दु भी है। संघ ने अपील की है कि विधि और विधायी कार्य विभाग एवं नगरीय निर्णय के अधीन रखकर जो प्रशासन एवं विकास, पशुपालन एवं डेयरी विभाग म.प्र. भोपाल पदोन्नतियां प्रदान की गई है उसी प्रकार शासन के समस्त विभागों में भी पदोन्नति प्रदान करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन से आदेश जारी करवाने की कार्यवाही की जाए।