ग्वालियर22मार्च2023।ग्वालियर। मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालयों एवं जिला न्यायालयों में २५ प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण करने की योजना के विरोध में मध्यप्रदेश के सभी अभिभाषक गण कल २३ मार्च गुरूवार से तीन दिनों तक अपने कार्य से विरत रहेंगे। वहीं २६ मार्च को राज्य अधिवक्ता संघ की फिर से बैठक आहुत कर आगे की रणनीति पर विचार किया जायेगा।
उक्त जानकारी आज शाम को स्टेट बार कौंसिल मध्यप्रदेश के अध्यक्ष प्रेमसिंह भदौरिया ने पत्रकारों को दी। स्टेट बार कौंसिल के अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया ने बताया कि २५ चिन्हित प्रकरणों के निराकरण के फैसले का अधिवक्ताओं ने हर स्तर पर विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि इससे अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को आ रही कठिनाईयों से भी उच्च न्यायालय को समय समय पर अवगत कराया जाता रहा है। लगातार इस योजना को वापस लेकर पुराने यूनिट सिस्टम लागू करने का अनुरोध किया गया था। किन्तु उच्च न्यायालय की ओर से आश्वासन देने के बाद भी कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
उन्होंने बताया कि इस सब परेशानियों को देखते हुये परिषद की साधारण सभा ने १८ मार्च को तय किया गया था कि २२ मार्च तक यदि उच्च न्यायालय की तरफ से उक्त स्कीम को वापस नहीं लिया गया तो २३ से २५ तक समस्त प्रदेश के अभिभाषक गण कलम बंद कर कार्य से विरत रहेंगे। उन्होंने बताया कि इसके बाद आगामी २६ मार्च को मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की साधारण सभा की बैठक बुलाकर आगामी रणनीति तय की जाएगी।
पत्रकार वार्ता में जयप्रकाश मिश्रा, राजेश शुक्ला, जितेन्द्र शर्मा भी मौजूद रहे।
