मुरैना/ग्वालियर/भोपाल, 6 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आजादी के बाद संपत्तियों की पक्की रजिस्ट्री का कार्य काफी चुनौतीपूर्ण था। गांव में अपनी जमीन पर लाखों रुपए खर्च कर पक्का मकान बनाने के बाद भी उस संपत्ति का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं होता था और बैंक भी उस संपत्ति पर कोई ऋण नहीं देते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आबादी को पट्टे दिए, और अब राज्य सरकार ने संपत्तियों की पक्की रजिस्ट्री कराने का अभियान शुरू किया है। जिला प्रशासन के सभी अधिकारी और तहसीलदार-पटवारी मिलकर ग्रामवासियों को दीपावली पर निःशुल्क रजिस्ट्री के जरिए खुशियां बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत किसानों और ग्रामवासियों को उनकी संपत्ति का पूरा अधिकार दिया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेशभर में 50 लाख निःशुल्क रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुरैना जिले के ग्राम करुआ में प्राथमिक स्कूल का उन्नयन कर इसे माध्यमिक स्कूल बनाने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने धनतेरस के शुभ अवसर पर मुरैना जिले के ग्राम करुआ में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना अंतर्गत आयोजित स्वामित्व दस्तावेजों के पंजीयन अभियान कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर तथा रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ किया और कार्यक्रम स्थल पर मौजूद योजना के हितग्राहियों से आत्मीय संवाद किया।
बच्चों के भविष्य निर्माण और बैंक ऋण में होंगे मददगार
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जब बच्चे पढ़-लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे और अपना नर्सिंग होम या अस्पताल खोलना चाहेंगे अथवा कोई अन्य व्यवसाय शुरू करना चाहेंगे, तब बैंक से ऋण लेने के लिए उनके पास रजिस्ट्री के दस्तावेज भी उपलब्ध होने चाहिए। उन्होंने बताया कि जिन गांवों में 80 से 100 प्रतिशत तक रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं, वहां मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी पहुंचकर धनतेरस पर हितग्राहियों को दस्तावेज बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के साथ रजिस्ट्री अभियान में जुटे पटवारियों, तहसीलदारों और अन्य अधिकारियों की सराहना की।
किसान कल्याण और पशुपालन को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ‘किसान कल्याण वर्ष’ मना रही है, जिसका उद्देश्य पूरे वर्ष किसानों की बेहतरी और आमदनी बढ़ाना है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। यदि कोई किसान 25 गाय या भैंस खरीदने के लिए बैंक से ऋण लेता है और लगभग 40 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो सरकार उस पर 10 लाख रुपए का अनुदान दे रही है। खेती के साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित कल्याणकारी योजनाओं, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा, और वृंदावन ग्राम विकास योजनाओं का भी जिक्र किया गया।
भावुक हुए हितग्राही, सरकार के प्रति जताया आभार
संवाद के दौरान हितग्राही श्री जगदीश यादव, श्री रामचित कुशवाहा, श्री राकेश बाथम, श्री सोवरन सिंह, श्री रामखत्याहार सिंह और श्री अतर सिंह ने बताया कि उन्हें बिना किसी शुल्क के अपने मकानों का पक्का मालिकाना हक मिल गया है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्हें रजिस्ट्री के लिए कोई राशि नहीं चुकानी पड़ी और वे अपनी संपत्ति के वैधानिक मालिक बन गए हैं।
उत्कृष्ट कार्य करने वाले तहसीलदार और पटवारी सम्मानित
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 200 से अधिक रजिस्ट्री कराने वाले पटवारियों और प्रभावी क्रियान्वयन में योगदान देने वाले तहसीलदारों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में तहसीलदार श्री रवीश भदौरिया (सबलगढ़), श्री घनश्याम शर्मा (मुरैना ग्रामीण) तथा पटवारी श्री शिवमोहन सिंह तोमर, श्री राजेश तोमर, श्री सौरभ सिकरवार, श्री संजीव शर्मा, श्रीमती मोहिनी शर्मा, श्री विनोद कुलश्रेष्ठ, श्री राधेश्याम शर्मा और श्री नरेन्द्र कुमार शामिल रहे।
कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष एवं वरिष्ठ विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री ऐदल सिंह कंषाना, सांसद श्री शिवमंगल सिंह तोमर, आयुक्त चंबल संभाग श्री मनोज खत्री, कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़, पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
