इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पर म.प्र. सरकार का बडा झटका, घरेलू बिजली से वाहन चार्ज किया तो दर्ज होगा मुकदमा, अलग कनेक्शन लेना होगा

ग्वालियर / भोपाल 14 मई 2022। एक तरफ तो जहां केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट कर रही है ताकि फ्यूल ऐफिशिंयेंट वाहनों की जगह ज्यादा से ज्यादा बैटरी चलित इलेक्ट्रिक वाहन सडक पर दौड सकें, और प्रदूषण के साथ साथ ईंधन की खपत कम हो और मंहगे ईंधन से वाहन चालकों को राहत मिल सके, लेकिन दूसरी और मध्यप्रदेश सरकार का नया फैसला उन लोगों को हतोत्साहित करने वाला है जो वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर रहे है या फिर इलेक्ट्रिक वाहन लेने का मन बना रहे है

म.प्र. सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग के लिए अलग से बिजली कनेक्शन लेना होगा, आपके पास वर्तमान में जो भी बिजली कनेक्शन है उससे आप वाहन चार्जिंग नही कर सकते है। और इस आदेश के हिसाब से अगर आप ऐसा नही करते है तो आपको कानूनी कार्यवाही का भी सामना करना पड सकता है.

सरकार से जारी आदेश के मुताबिक ‘’इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए अब अलग से बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा घरेलू, कृषि अथवा अन्य प्रयोजन से लिये गये बिजली कनेक्शन का उपयोग वाहन चार्ज करने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 की उपधारा 2 के तहत ई-रिक्शा/वाहन एवं संबंधित उपकरणों को जब्त कर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वालों को विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर पृथक मीटर के माध्यम से ही विद्युत का उपयोग करना होगा। वाहनों के चार्जिंग के लिए उपयुक्त श्रेणी में त्वरित कनेक्शन दिये जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो मीटर को बायपास कर या विद्युत चोरी कर अपना इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करते पाए जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत वाहनों के चार्जिंग के लिए बिजली की पृथक से दरें निर्धारित की गई हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं एवं राज्य शासन की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के बाद स्थापित किए जाने वाले विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनों को पृथक से विद्युत कनेक्शन लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है।‘’

राज्य सरकार के इस आदेश से केंद्र सरकार के इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढावा देने की मंशा को पलीता लग सकता है, वहीं नया कनेक्शन लेने का झंझट भी लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से दूर कर सकता है हांलाकि अभी इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल केवल ई रिक्शा के तौर पर हो रहा है लेकिन अन्य कमर्शियल और दोपहिया वाहनों की चार्जिंग के लिए ये आदेश परेशानी भरा साबित हो सकता है।  

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